भारत ने साफ किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और राजनीतिक रूप से प्रेरित कोई भी दुष्प्रचार इस जमीनी हकीकत को बदल नहीं सकता।
इराक के बगदाद में 17-18 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद की 52वीं बैठक में पारित भारत विरोधी प्रस्तावों पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि OIC की बैठक में भारत के बारे में की गई बातें दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती और झूठी थीं, जिन्हें पाकिस्तान ने प्रायोजित किया था।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम 17-18 अक्टूबर, 2026 को बगदाद में आयोजित OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के प्रस्तावों में भारत विरोधी बातों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। भारत के बारे में ये बातें दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती और झूठी हैं, और इन्हें पाकिस्तान ने प्रायोजित किया है। हमें निराशा है कि OIC ने एक बार फिर खुद को पाकिस्तान के कट्टर एजेंडे के लिए इस्तेमाल होने दिया है।”
पाकिस्तान का मोहरा बना OIC
विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि OIC बैठक में भारत के खिलाफ दिए गए बयान पूरी तरह से द्वेषपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठे हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने प्रायोजित किया है। भारत ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि OIC एक बार फिर पाकिस्तान के संकीर्ण और कट्टरपंथी एजेंडे का शिकार होकर उसके हाथों इस्तेमाल हुआ है। बता दें कि OIC 57 मुस्लिम देशों का एक बड़ा संगठन है। इसके सदस्य देश चार महाद्वीपों (एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका/कैरिबियाई क्षेत्र) में फैले हुए हैं।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग
भारत ने साफ किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और राजनीतिक रूप से प्रेरित कोई भी दुष्प्रचार इस जमीनी हकीकत को बदल नहीं सकता। बयान में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद से जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।
PoJK में पाकिस्तान की बर्बरता का पर्दाफाश
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) की बदतर स्थिति को उजागर करते हुए कहा कि वहां पाकिस्तान ने आम प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, दमन और बर्बरता ढहाई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग मारे गए हैं। मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद पाकिस्तान के इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा केवल एक ही मुद्दा बाकी है, पाकिस्तान द्वारा अवैध और जबरन कब्जाए गए भारतीय क्षेत्रों (PoJK) को खाली करना और सीमा पार आतंकवाद को तुरंत बंद करना।
अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से ध्यान भटकाने की साजिश
भारत ने कहा कि इस्लामोफोबिया जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर पाकिस्तान केवल अपने देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, सांप्रदायिक हिंसा, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक अस्थिरता से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस झूठे एजेंडे को बार-बार समर्थन देने से OIC की अपनी विश्वसनीयता और अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसमें आगे कहा गया, “पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण प्रचार और नैरेटिव का OIC द्वारा बार-बार समर्थन करना, उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमें उम्मीद है कि इसके सदस्य बेहतर कदम उठाएंगे और इस संगठन में सुधार लाएंगे।”
बगदाद सम्मेलन और क्षेत्रीय कूटनीतिक हलचल
दूसरी ओर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बगदाद में हुई OIC बैठक और बदलते क्षेत्रीय हालात पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची तथा मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती से फोन पर चर्चा की। इन बातचीत के दौरान क्षेत्रीय चुनौतियों, कूटनीति, सऊदी अरब के बुनियादी ढांचों पर हूती विद्रोहियों के हमलों और R-4 ढांचे (पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किये और सऊदी अरब) के तहत सहयोग पर चर्चा हुई।
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