ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਕੀਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Leave a Reply